नई दिल्ली। भारत का आईटी उद्योग हमेशा से देश की अर्थव्यवस्था का गर्व माना गया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर क्लाउड सेवाओं और डिजिटल समाधान तक, भारतीय कंपनियाँ पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना चुकी हैं। लेकिन इन दिनों उद्योग जगत में बेचैनी साफ़ झलक रही है। वजह है अमेरिका की वह योजना, जिसके तहत भारतीय आईटी सेवाओं और सॉफ्टवेयर निर्यात पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की चर्चा हो रही है।
भारत का आईटी सेक्टर इतना अहम क्यों?
भारत की पहचान “आईटी महाशक्ति” के रूप में इसलिए बनी है क्योंकि इस सेक्टर ने लाखों नौकरियों के साथ-साथ अरबों डॉलर का राजस्व भी दिया है।
- हर साल लगभग 300 अरब डॉलर का आईटी निर्यात।
- करीब 50 लाख लोग सीधे तौर पर रोज़गार में।
- निर्यात का लगभग 60% हिस्सा अमेरिका को।
बेंगलुरु की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली प्रिया (काल्पनिक नाम) कहती हैं,
हमारे ज्यादातर प्रोजेक्ट अमेरिकी क्लाइंट से जुड़े हैं। अगर वहाँ टैक्स बढ़ा तो प्रोजेक्ट कम हो सकते हैं। इसका असर सीधे हमारी नौकरियों पर आएगा।
अमेरिका की मंशा क्या है?
विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका की चिंता घरेलू नौकरियों को लेकर है। अक्सर यह आरोप लगता है कि भारतीय कंपनियाँ सस्ता श्रम देकर अमेरिकी नौजवानों के मौके छीन लेती हैं। चुनावी माहौल में यह मुद्दा और भी ज़्यादा गरमा जाता है।
नीति विश्लेषक जॉन मैथ्यू कहते हैं,
“अमेरिका में हर चुनाव से पहले ‘लोकल जॉब्स’ को बचाने की बातें तेज़ हो जाती हैं। इस बार भी वही हो रहा है। टैक्स का प्रस्ताव असल में राजनीतिक दबाव का नतीजा है।”
असर कितना गहरा होगा?
अगर टैक्स लागू होता है तो भारतीय आईटी कंपनियों पर सीधा असर पड़ेगा।
- लागत बढ़ेगी – भारतीय सेवाएँ पहले जितनी प्रतिस्पर्धी नहीं रहेंगी।
- नौकरी पर खतरा – नई भर्तियाँ रुक सकती हैं, छँटनी की आशंका भी है।
- स्टार्टअप पर मार – छोटी कंपनियों के लिए अमेरिकी क्लाइंट संभालना मुश्किल होगा।
- निवेश पर असर – विदेशी निवेशक अनिश्चित माहौल देखकर पीछे हट सकते हैं।
पुणे के एक आईटी कंसल्टेंट का कहना है,
“बड़ी कंपनियाँ शायद इस झटके को झेल लेंगी, लेकिन मिड-लेवल और स्टार्टअप कंपनियाँ सबसे पहले संकट में आएँगी।”
भारत सरकार की तैयारी
भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा,
“भारत और अमेरिका के बीच आईटी सेवाओं का रिश्ता दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। हम संवाद के ज़रिए समाधान ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं।”
सूत्रों के मुताबिक, सरकार कूटनीतिक स्तर पर दबाव बनाने के साथ-साथ यूरोप और एशिया के बाजारों में नए अवसर तलाशने की रणनीति भी बना रही है।
क्या विकल्प मौजूद हैं?
भारतीय कंपनियाँ अब धीरे-धीरे अमेरिकी निर्भरता से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं।
- यूरोप और जापान में तेजी से बढ़ती आईटी सेवाओं की मांग।
- घरेलू बाज़ार में डिजिटल इंडिया, 5G और सरकारी ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स।
- नई तकनीक जैसे एआई, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी पर निवेश।
इंडस्ट्री विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के पास यह सही समय है कि वह अपने पंख और फैलाए और नए बाजारों पर कब्ज़ा करे।
जनता की राय
दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्र राहुल का कहना है,
“आईटी सेक्टर हमारे जैसे युवाओं के लिए सबसे बड़ा करियर ऑप्शन है। अगर अमेरिका टैक्स लगाता है तो नौकरियाँ घट सकती हैं। यह हमारे भविष्य के लिए चिंता की बात है।”
वहीं एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री का मत है कि यह संकट लॉन्ग टर्म अवसर में बदल सकता है।
“कभी-कभी दबाव से कंपनियाँ और सरकार दोनों नए रास्ते तलाशते हैं। यह भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी धकेल सकता है।”
निष्कर्ष
अमेरिका का टैक्स प्रस्ताव भारतीय आईटी सेक्टर के लिए गंभीर चुनौती है। यह सच है कि शुरुआती असर नकारात्मक होगा—कंपनियों की लागत बढ़ेगी, नौकरियाँ प्रभावित होंगी और निवेशकों की चिंता बढ़ेगी।
लेकिन दूसरी ओर, यह भारत को नए बाजारों की तलाश और नई तकनीकों में निवेश की ओर धकेल सकता है। अगर भारत सरकार कूटनीति में सफल रही और कंपनियाँ विविधीकरण कर पाईं, तो यह संकट भारत के लिए नए अवसर का दरवाज़ा भी खोल सकता है।
भारतीय आईटी सेक्टर पहले भी कई उतार-चढ़ाव देख चुका है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है—हर संकट को अवसर में बदल देना।
